UP News: 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सीएम योगी आज करेंगे बैठक, हाईकोर्ट के फैसले ने बढ़ाई चिंता

लखनऊ: 69 हजार शिक्षक भर्ती की नई सूची जारी करने के हाईकोर्ट के फैसले ने यूपी सरकार (UP News) को संकट में डाल दिया है. चयन में आरक्षण का सही से पालन न होने के कारण हाईकोर्ट ने पुरानी सूची को रद्द कर दिया है. साथ ही तीन माह में नई सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम योगी 18 अगस्त को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में तय होगा कि सरकार इसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी या फिर नई सूची जारी करेगी.

आरक्षण विरोधी होने का लग रहा आरोप

यूपी सरकार के लिए 69 हजार शिक्षकों की भर्ती लगातार गले की हड्डी बनी हुई है. चयन में आरक्षण के नियमों का पालन न होने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी आपत्ति जताई थी. साथ ही अभ्यर्थी भी 640 दिन से आंदोलन कर रहे थे. मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री, विधायक, सांसद, बीजेपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला था. इसके चलते सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का ठप्पा भी लग रहा था. विपक्ष के नेता भी लगातार धरना स्थल पर जाकर आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे. वहीं सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव, संजय सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने आवाज उठाई थी. अब हाईकोर्ट के फैसले ने यूपी सरकार के सामने असमंजस की स्थित खड़ी कर दी है.

69000 शिक्षक भर्ती भी आख़िरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी माँग है कि नये सिरे से न्यायपूर्ण नयी सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियाँ संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल मे बाधित हुई शिक्षा-व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नयी सूची…

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 16, 2024

ओबीसी को सिर्फ 3.86 प्रतिशत आरक्षण मिला

आंदोलन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए था. लेकिन उन्हें सिर्फ 3.86 फीसदी आरक्षण मिला. इससे ओबीसी को 18598 सीटों में से मात्र 2637 सीटें ही मिली. वहीं अनुसूचित जाति वर्ग को 21 प्रतिशत की जगह 16.6 प्रतिशत आरक्षण मिला. 69 हजार शिक्षक भर्ती में अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 67.11 फीसदी और ओबीसी की कटऑफ 66.37 फीसदी थी.

69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का संघर्ष रंग लाया। उनकी वर्षों की मेहनत और संघर्ष पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी,साथ ही सरकार को न्याय से वंचित अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए 3 महीने का समय दिया है।

मैं उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने परम् पूज्य…

— Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) August 16, 2024

अहम है आज की बैठक

हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जून 2020 में जारी चयन सूची और 5 जनवरी 2022 को जारी होने वाली 6800 अभ्यर्थियों की सूची को रद्द किया जाता है. सरकार तीन माह में आरक्षण के नियमों के पालन करते हुए नई सूची जारी करे. इस फैसले के खिलाफ यदि सरकार जाती है तो उसे आरक्षण विरोधी माना जा सकता है. इसलिए 18 अगस्त को होने वाली बैठक को अहम माना जा रहा है. नई सूची जारी होने पर चयनित शिक्षकों को भी झटका लगेगा. हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक चयन सूची से बाहर हो सकते हैं.

संघर्ष जारी है नियुक्ति मिलने तक हम संघर्ष करेंगे

बातो से काम नहीं चलेगा अब जल्द लिस्ट बना कर जारी करे
यदि सरकार पिछड़े दलित की विरोधी नहीं है तो हमको जल्द नियुक्ति दे मामले को लटकाने का काम न करे ।
हम बाबा साहब को मानने वाले लोग है ।#69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला pic.twitter.com/4ISoQoIO1K

— अमरेन्द्र पटेल बाहुबली (@amrendra566) August 17, 2024