लखनऊ. उत्तर प्रदेश की विधान सभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है. मानसून सत्र के दौरान यूपी की 100 साल पुरानी विधान सभा में प्रवेश करने वाले माननीय और मेहमान दोनों को डिजिटल फीलिंग आएगी. आधुनिक फ्रंट ऑफिस, एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन वाले गलियारे और टच स्क्रीन कियोस्क के साथ विधान सभा एक नए रूप में दिखेगी. मार्डन फ्रंट ऑफिस और टच स्क्रीन कियोस्क हर जिज्ञासा को शांत कर रहा होगा. विधान सभा को विरासत मिश्रित आधुनिकता के साथ नया रूप दिया जा रहा है. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) का उपयोग करके पेपरलैस होने के बाद, यह राज्य की विधान सभा द्वारा की गई एक और बड़ी पहल है.

लोक भवन भवन के सामने टच स्क्रीन कियोस्क होगा

राज्य का प्रयास है कि आगंतुकों को आधुनिकीकरण और डिजिटल अनुभव महसूस करने का मौका आगामी सत्र में मिल जाए. इसलिए विधानसभा के मानसून सत्र से पहले जीर्णोद्धार कार्य पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है. अन्य सुधारों के तहत एक नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष होगा.नई नियम पुस्तिका भी प्रस्तावित है.विधानसभा का 1922 से पुराना एक समृद्ध इतिहास है. फ्रंट डेस्क नवीनीकरण के अलावा,नए रूप वाले गलियारे आने वाले हफ्तों में आगंतुकों को ‘डिजिटल अनुभव’ देंगे. मुख्य विधान भवन द्वार से प्रवेश करने के बाद, लोक भवन भवन के सामने टच स्क्रीन कियोस्क होगा. वह सभी को आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा.

विधान सभा के फ्रंट डेस्क-गलियारों का नवीनीकरण

यूपी विधान सभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर राज्य विधान सभा के फ्रंट डेस्क और गलियारों का नवीनीकरण किया जा रहा है. एलईडी स्क्रीन पर राज्य सरकार और विधानसभा की उपलब्धियां प्रदर्शित होंगी. टच स्क्रीन कियोस्क सभी वर्तमान और पूर्व सदस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा. महाना को उम्मीद है कि फ्रंट डेस्क और गलियारों के आधुनिकीकरण का काम विधानसभा के मानसून सत्र से पहले खत्म हो जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 फरवरी, 2023 को एक डिजिटल गैलरी का उद्घाटन किया था जो आगंतुकों को स्वतंत्रता संग्राम या राज्य के धार्मिक शहरों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों की आभासी हेलीकॉप्टर सवारी कराती है.

यूपी विधान भवन का इतिहास

तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने 15 दिसंबर, 1922 को भव्य विधान भवन भवन की आधारशिला रखी थी. इसका उद्घाटन 21 फरवरी, 1928 को हुआ था. विधान भवन भवन के लिए ₹21 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसे भारत-यूरोपीय वास्तुकला शिल्प कौशल का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है.राज्य विधायिका ने 5 जनवरी 1887 को नौ नामांकित सदस्यों के साथ उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध की विधान परिषद के रूप में कार्य करना शुरू किया था. तत्कालीन राज्यपाल की अध्यक्षता में विधान परिषद की पहली बैठक 8 जनवरी, 1887 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुई थी.

1892 में विधान परिषद को अधिक शक्तियां दी गईं

1892 में विधान परिषद को अधिक शक्तियां दी गईं और सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला. 1902 में राज्य का नाम संयुक्त प्रांत आगरा और अवध रखा गया. 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम में संशोधन करके सदस्यों की संख्या 50 कर दी गई और उनका कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया. सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया और उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया.