समय पर पूरी परियोजनाएं पूरी करने की तैयारी
नगर विकास विभाग ने इस संबंध में संबंधित नगर निगमों से वार्डवार योजनाएं तैयार कर प्रस्ताव भेजने को कहा है. प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से मंडलायुक्तों और नगर आयुक्तों को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. शासन को भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर धनराशि स्वीकृत कर समयबद्ध ढंग से परियोजनाएं पूरी की जाएंगी.
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स्मार्ट सिटी योजना के तहत व्यापक विकास
इन शहरों में स्मार्ट रोड, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस), स्मार्ट क्लास, जोनल कार्यालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, हेल्थ एटीएम, पार्क और ओपन जिम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके लिए कुल 1750 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं. हालांकि, योजना लागू होने के पांच साल बाद भी कई नगर निगमों ने अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजे हैं, जिससे कार्यों में देरी हो रही है.
दो साल का अतिरिक्त समय
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि अब दो साल का अतिरिक्त समय दिया गया है, जिसमें सभी कार्य पूरे करने होंगे. सरकार का जोर इस बात पर है कि शहरी जीवन को सुविधाजनक और स्मार्ट बनाने के लिए योजनाएं समय पर पूरी हों. आदेश में लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के भी संकेत दिए गए हैं.
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