कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के हालिया आदेश के बाद केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना को फिर से शुरू करने पर विचार-विमर्श कर रही है. हाइकोर्ट ने लगभग तीन साल से बंद पड़ी इस योजना को एक अगस्त से दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार औपचारिक रुख अपनाने से पहले कोर्ट के आदेश के सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है. हाइकोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र को यह अनुमति दी है कि वह योजना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई भी शर्त या प्रतिबंध लगा सकती है. इसी को देखते हुए केंद्र नये नियम बनाने पर विचार कर रहा है ताकि अगर मनरेगा दोबारा शुरू होता है, तो वह नयी शर्तों के साथ हो. गौरतलब रहे कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था.
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