पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर फंड का आवंटन नहीं करने का आरोप लगाया है. राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र से 1500 करोड़ रुपये नहीं मिलने के कारण बंगाल के स्कूलों में पर्याप्त स्मार्ट क्लासरूम बनाने की योजना अधर में ही अटक गयी है.
गौरतलब है कि समग्र शिक्षा मिशन परियोजना के पैसे से पूरे देश में स्मार्ट क्लासरूम बनाये जा रहे हैं. इसे लेकर राज्य के समग्र शिक्षा मिशन के एक अधिकारी ने कहा, “हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र से 342 स्मार्ट क्लास बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन राज्य में केवल 100 स्मार्ट क्लासरूम ही बन पाये हैं.
इस संबंध में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहर कि समग्र शिक्षा मिशन को पीएमश्री परियोजना में शामिल किया जा रहा है, जबकि पीएमश्री परियोजना और समग्र शिक्षा मिशन परियोजना के बीच कोई संबंध नहीं है. क्योंकि, समग्र शिक्षा मिशन की शुरुआत 2003 में हुई थी और तब से इस योजना के तहत छात्रों के हित में कई योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं.
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