कोलकाता. राज्य सरकार के खाद्य विभाग ने निर्धारित समय से पहले राशन की दुकानों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए विशेष पहल शुरू की है. इसके तहत आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर समय सीमा में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है. विभाग के एक निर्देश में कहा गया है कि गेहूं और चावल प्रत्येक महीने 25 तारीख तक राशन डीलरों तक पहुंच जाना चाहिए. आटे के मामले में, आवंटन का 70 प्रतिशत पिछले महीने की अंतिम तिथि तक वितरित किया जाना चाहिए, और शेष 30 प्रतिशत उस महीने की पांच तारीख तक वितरित करना होगा. खाद्य विभाग की ओर से जारी नयी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि खाद्यान्न ग्राहकों तक पहले पहुंचता है, तो इससे समय पर अनाज का वितरण करना सुविधाजनक होगा. नये निर्देश के बाद, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के महासचिव विश्वंभर बसु ने राशन दुकानों के बुनियादी ढांचे पर सवाल उठाये. उनके अनुसार, यदि बड़ी मात्रा में खाद्यान्न पहले ही भेज दिया जाता है, तो इसे संग्रहित करने में समस्या हो सकती है. दुकानों का बुनियादी ढांचा सीमित है. हमने खाद्य विभाग को इस बारे में सूचित कर दिया है. खाद्य विभाग की त्रिस्तरीय आपूर्ति शृंखला में खाद्यान्न का आवंटन होता है, यह वितरकों और थोक विक्रेताओं के माध्यम से राशन डीलरों तक पहुंचता है. राशन दुकान डीलरों ने राज्य सरकार से अनाजों को रखने के लिए पहले जगह मुहैया कराने का आवेदन किया है.
संबंधित खबर
और खबरें