कोलकाता. कोलकाता नगर निगम अवैध निर्माण व इमारतों को लेकर पारदर्शिता बनाये रखने के लिए सख्त कदम उठाया है. निगम अवैध इमारतों को लगातार तोड़ रहा है, पर कुछ मकान मालिक कोर्ट पहुंच जाते हैं, उन्हें स्टे मिल जाता है. जिसके कारण निगम इन इमारतों को तोड़ नहीं पाता है. इस स्थिति में अब ऐसे इमारतों के सामने निगम के बिल्डिंग विभाग को मेयर फिरहाद हकीम ने बनैर या बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है. जिस पर विस्तार से बताना होगा कि अवैध इमारत या निर्माण क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं. कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने शुक्रवार को ””””टॉक टू मेयर”””” कार्यक्रम के दौरान यह बात कही. इसी दिन ””””टॉक टू मेयर”””” कार्यक्रम के दौरान मेयर को अवैध निर्माण की शिकायत करते हुए फोन आया था. बाद में मेयर ने कहा कि अवैध मकानों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, इसे लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. निगम की छवि को नुकसान पहुंच रहा है. इसलिए अब निगम अवैध मकानों के बाहर फ्लेक्स, होर्डिंग्स या नोटिस बोर्ड लगायेगा. अगर कोई मुकदमा या सुनवाई चल रही है तो उस केस नंबर के साथ डिस्प्ले फ्लेक्स पर लिखा जायेगा. जरूरत पड़ने पर सुरक्षा गार्ड रखे जाएंगे, ताकि कोई उसे फाड़ न सके. यह पहल नगर निगम की पारदर्शी छवि बनाये रखने के लिए है. मेयर ने बताया कि रुफटॉप रेस्टोरेंट्स को लेकर राज्य स्तरीय कमेटी का गठन पहले ही किया गया है. अब अगले सप्ताह इस कमेटी की दूसरी बैठक होगी. इसके बाद रुफटॉप रेस्टोरेंट्स को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार किया जायेगा, जिसे सरकार को भेज दी जायेगी. सरकार से अनुमति मिलने के बाद इन रेस्टोरेंट्स के भविष्य पर फैसला किया जायेगा.
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