हाइकोर्ट और पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद संग्रामी संयुक्त मंच सहित अन्य संगठनों की ओर से सोमवार को सैकड़ों बेरोजगार स्कूली शिक्षकों और राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारियों ने रैली निकाली. प्रदर्शनकारी राज्य सचिवालय नबान्न की प्रतिकृति और तख्तियां लेकर रैली निकालते हुए नौकरी की बहाली एवं महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की मांग की.
मंच के संयोजक भास्कर घोष ने कहा कि प्रशासन ने आंदोलन को रोकने की कोशिश की. बावजूद इसके आंदोलन किया गया, लेकिन प्राकृतिक आपदा और पुलिस के अनुरोध पर आंदोलन को फिलहाल खत्म किया गया.
राज्य कर्मचारी आशीष बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शीर्ष अदालत के हालिया आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि अब हमारी रैली के बारे में कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देश का हवाला दे रहे हैं, जबकि अदालत ने हमें रैली निकालने से कभी मना नहीं किया. कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि प्रदर्शन से मंगलाहाट जैसी सार्वजनिक जगहों पर कोई व्यवधान नहीं पैदा होना चाहिए.
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये थे. पुलिस की ओर से माइकिंग कर प्रदर्शनकारियों को वापस जाने के लिए कहा गया. उल्लेखनीय है कि नबान्न अभियान को लेकर मंगलाहाट व्यवसायी समिति ने हाइकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सोमवार और मंगलवार को इस अभियान के कारण उनलोगों को काफी नुकसान होता है. कोर्ट ने रैली निकालने की अनुमति नहीं दी थी. साथ ही पुलिस को रैली निकाले जाने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था.
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