Google की नहीं चलेगी मनमानी, स्मार्ट TV को लेकर लाए गए नए नियम, यूजर्स पर पड़ेगा असर

Google: भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल की मूल कंपनी Alphabet को स्मार्ट टीवी बाजार में “प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों” के लिए कड़ी फटकार लगाई है. इसके बाद एक अहम फैसले में अब भारत में एंड्रॉयड टीवी पर गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल प्ले स्टोर डिफॉल्ट रूप से उपलब्ध नहीं होंगे.

सीसीआई का कहना है कि भारत गूगल के सबसे बड़े वैश्विक बाजारों में से एक है, और कंपनी का अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल प्ले स्टोर और अन्य एप्लिकेशन्स को पहले से इंस्टॉल करके देने का तरीका बाजार में अपनी “हावी स्थिति का दुरुपयोग” करने जैसा है. आयोग ने इसे एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश बताया है.

क्या था पूरा मामला 

गूगल के खिलाफ चल रहे कई एंटीट्रस्ट मुकदमों के बीच भारत में दर्ज एक महत्वपूर्ण मामला अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है. दो भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञों द्वारा दर्ज की गई इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गूगल ने बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग किया है ताकि वह प्रतिस्पर्धियों को बाहर कर सके और खुद को बढ़त दिला सके.

CCI के इस फैसले के बाद अब भारत में एंड्रॉयड टीवी निर्माताओं के लिए गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल प्ले स्टोर या अन्य प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स को शामिल करना अनिवार्य नहीं होगा.

प्ले स्टोर और प्ले सर्विसेज के लिए देना पड़ेगा पैसा 

नई एग्रीमेन्ट के तहत, अब Google के प्ले स्टोर और प्ले सर्विसेज, जो पहले प्री-इंस्टॉलेशन के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते थे, उनके लिए पैसे देने पड़ेंगे. इसके साथ ही गूगल को निर्देश दिया गया है कि वह भारत में एंड्रॉयड टीवी बेचने वाले अपने सभी पार्टनर्स को एक पत्र भेजे, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि वे अब Google के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए बाध्य नहीं हैं और किसी भी ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं. 

Google को भरना होगा जुर्माना

स्मार्ट टीवी के लिए किए गए नए समझौते को लेकर प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कहा है कि यह समझौता केवल टेलीविजन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में अन्य उपकरणों तक भी इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है. आयोग ने इस मामले में Google पर 2.38 मिलियन डॉलर (करीब 19.8 करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया है, जिसे कंपनी को निपटारे के तौर पर चुकाना होगा.