OTT संचार सेवाओं पर सिफारिशें आने वाली हैं, पढ़ें पूरी खबर

OTT Regulation: दूरसंचार नियामक ट्राई के प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी ने कहा है कि ओटीटी संचार सेवाओं के लिए नियामकीय व्यवस्था पर खुली चर्चा कराई जाएगी और अनचाही कॉल एवं संदेशों से संबंधित मानक सख्त करने के लिए परामर्श भी शुरू करने की योजना है.

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के प्रमुख लाहोटी ने आत्मनिर्भर को मजबूती : घरेलू उद्योग और प्रौद्योगिकी को सुरक्षा’ विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में यह बात कही.

उन्होंने कहा कि मुश्किलों में फंसी वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का पुनरुद्धार भारत के लिए अच्छा संकेत है. इससे दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी और उपभोक्ताओं एवं उद्योग के स्वास्थ्य को इससे फायदा पहुंचेगा.

दूरसंचार अधिनियम आने के बाद व्हाट्सऐप एवं सिग्नल जैसे ओटीटी मंचों के जरिये होने वाले संचार पर आये ट्राई के परामर्श पत्र को लेकर स्थिति साफ करते हुए लाहोटी ने कहा कि नियामक इस पर करीब तीन महीने में खुली चर्चा आयोजित करने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा.

उन्होंने कहा, ओटीटी परामर्श एक संसदीय समिति की सिफारिश के बाद शुरू किया गया था. लिहाजा यह परामर्श पूरा होगा और हम अपनी सिफारिश देंगे. यह अलग मामला है कि यह सिफारिश किस अधिनियम का हिस्सा बनती है और कौन सा मंत्रालय इससे निपटता है.

ओटीटी संचार सेवाओं पर ट्राई की खुली चर्चा का उद्देश्य क्या है?

इस चर्चा का उद्देश्य ओटीटी संचार सेवाओं के लिए नियामकीय व्यवस्था को स्थापित करना और अनचाही कॉल तथा संदेशों से संबंधित मानकों को सख्त करना है।

क्या ओटीटी सेवाओं पर चर्चा संसदीय समिति की सिफारिश पर आधारित है?

हाँ, ओटीटी परामर्श एक संसदीय समिति की सिफारिश के बाद शुरू किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में आवश्यक नियमों की स्थापना की जाएगी।

ट्राई के प्रमुख ने किन कंपनियों के पुनरुद्धार पर सकारात्मक टिप्पणी की है?

लाहोटी ने वोडाफोन आइडिया और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के पुनरुद्धार को सकारात्मक संकेत बताया है, जिससे प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा।

खुली चर्चा कब आयोजित की जाएगी?

लाहोटी के अनुसार, यह खुली चर्चा लगभग तीन महीने में आयोजित की जाएगी।

क्या ट्राई अपनी सिफारिशें इस चर्चा के बाद पेश करेगा?

हाँ, ट्राई चर्चा के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो भविष्य में किसी विशेष अधिनियम का हिस्सा बन सकती हैं।