बुधवार को जारी घोषणा पत्र में ममता बनर्जी ने 10 महत्वपूर्ण वादे किये हैं. इन वादों के जरिए ममता बनर्जी बंगाल फतेह करना चाहती है. इस बार घोषणा पत्र में ममता बनर्जी ने न सिर्फ आम जनता के लिए, बल्कि पिछड़ी जातियों के लिए भी वादे की हैं. इस घोषणा पत्र में उन्होंने टाॅप 10 में दूसरे नंबर पर ही जो वादा किया है वह ‘प्रत्येक घर, न्यूनतम मासिक आय’ का वादा है.
Also Read: Bengal Chunav 2021: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
टीएमसी के 10 साल के शासन में पहली बार ममता बनर्जी ने आम जनता के न्यूनतम आय को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनायी है. उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी की सरकार बनती है तो बंगाल के सभी वर्गों की आय को सुनिश्चित किया जायेगा. इस योजना के तहत करीब 1.6 करोड़ परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह सरकार सहयता राशि प्रदान करेगी. इनमें सामान्य व साधारण वर्ग के प्रत्येक परिवार को प्रति माह 500 रुपये दिये जायेंगे यानी सालाना हर घर के लिए 6000 रुपये का सरकार सहयता करेगी.
वहीं पिछड़ी जाति यानी एससी- एसटी और ओबीसी को भी ममता बनर्जी ने महत्व दिया है और उन परिवारों को 1000 रुपये प्रति महीने देने का भी वादा किया है. मसलन इन परिवारों को सालाना 12 हजार रुपये की सहयता राशि सरकार की तरफ से दी जायेगी. ममता सरकार का वादा जनता पर क्या असर डालता है इस पता 2 मई को चल जायेगा. वहीं टीएमसी की घोषणा पत्र पर बीजेपी का पलट वार क्या होगा, उसका भी सभी को इंतजार है.
Also Read: West Bengal Poll 2021: दुर्गा पूजा में सभी क्लबों को 50-50 हजार रुपये देती हूं, जंगलमहल में बोलीं ममता बनर्जी
बंगाल में बीजेपी की पैठ देखते हुए ममता बनर्जी ने भी स्वीकार किया है कि बीजेपी बंगाल दखल न कर ले. सिर्फ इसी डर से वह पैर टूट जाने के बावजूद चुनाव प्रचार कर रही हैं. इससे यह भी साफ हो रहा है कि ममता बनर्जी किसी भी तरह से बंगाल की गद्दी किसी को छीनने नहीं देना चाहती है. बंगाल की जनता का वोट पाने के लिए ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में कई लोकलुभावन वादे किये हैं.
Posted by : Babita Mali
