पिंडारकोण और गड़के गांव में सबसे अधिक मामले
पंचायत के पिंडारकोण और गड़के गांव में इस तरह के मामले सबसे अधिक हैं. इन गांवों में कई पुराने डोभा को नये का रूप देकर राशि निकासी किये जाने की बात सामने आ रही है, तो कहीं एक ही योजना को दिखा कर कई योजनाओं में भुगतान लिया गया है. नाम नहीं छापने की शर्त पर एक ठेकेदार ने बताया कि मनरेगा कर्मियों की मिलीभगत से इस तरह का काम चल रहा है. मालूम हो कि मनरेगा से संचालित कार्यों को शुरू करने से पहले योजना स्थल पर बोर्ड लगाया जाता है. इसके बाद ही इसमें कार्य शुरू कराया जाता है.
वन भूमि पर खोदे गये कई डोभा
पिंडारकोण और गड़के गांव में मनरेगा से कई डोभा निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. इनका स्थल निरीक्षण करने के बाद कई जगहों पर योजनाएं वन भूमि पर दिखी. साथ ही कई जगहों पर 800 मीटर के इर्द गिर्द कई डोभा खोदा गया है. अधिकतर योजनाएं उपयोगिता विहीन नजर आ रही हैं.
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बोर्ड के दो हिस्सों पर दो अलग-अलग योजनाओं का नाम
पिंडारकोण गांव में 2020-21 बने एक 100/80/10 के डोभा पर अलग ही स्थिति दिखी. यहां लगे सूचना पट्ट के एक हिस्से पर नरेंद्र यादव के खेत में चार लाख 70 हजार की लागत से डोभा निर्माण की सूचना अंकित मिली. बोर्ड के दूसरे हिस्से को पलटने पर इसमे विक्रमजीत सिंह के खेत में इतने ही लागत से डोभा निर्माण की सूचना अंकित थी. मामला एक योजना को दिखा कर दो योजनाओं में भुगतान जुड़ा प्रतीत हुआ.
अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई : बीपीओ
इस संबंध में बीपीओ अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि स्थल निरीक्षण करूंगा. अगर किसी तरह की अनियमितता मिली, तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जायेगी.
