जमशेदपुर :1984 के दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने एवं दंगा से संबंधित केस क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर ऑल इंडिया सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन के पूर्वी भारत के अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में मुआवजा भुगतान को लेकर कोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को तीन दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताने को कहा है कि दंगा पीड़ितों को किन-किन जिलों में कितना मुआवजा भुगतान किया गया है. कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि बोकारो जिले में मुआवजा भुगतान के लिए 1.20 करोड़ की अतिरिक्त राशि कंटीन्जेंसी फंड से उपलब्ध कराये जाने पर क्या हुआ. कैबिनेट ने भी इस पर अप्रूवल दे दिया है. इसके बाद भी बोकारो में मुआवजा भुगतान के लिए बोकारो जिला को 1.20 करोड़ की राशि क्यों नहीं आवंटित की गयी. इसके अलावा मुआवजा को लेकर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में वन मैन कमिशन की रिपोर्ट की कॉपी भी कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार द्वारा इसे कोर्ट के समक्ष नहीं लाया गया. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. प्रार्थी सतनाम सिंह गंभीर की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय एवं हस्तक्षेपकर्ता की ओर से फैसल अल्लाम ने पैरवी की. कोर्ट ने 15 सितंबर 2023 को अपने आदेश में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सरकार को बताने को कहा था कि दंगा के पीड़ितों को मुआवजा देने के कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है.
संबंधित खबर
और खबरें
