भारत में डिजिटल तकनीक के विभिन्न आयामों का तेजी से विस्तार हो रहा है. बड़ी संख्या में लोग और प्रकाशक डिजिटल कंटेंट बनाने के काम में लगे हैं. लेकिन इंटरनेट से जुड़े संसाधनों पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के एकाधिकार के कारण डिजिटल प्रकाशकों को समुचित फायदा नहीं मिल रहा है और मुनाफे का बड़ा हिस्सा कंपनियों के खाते में चला जाता है. इस असंतुलन को लेकर सरकार भी चिंतित है. केंद्रीय सूचना तकनीक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार की प्राथमिकताओं में है. उन्होंने रेखांकित किया है कि सरकार चाहती है कि इंटरनेट एक मुक्त क्षेत्र होना चाहिए और वहां कमाई एवं मुनाफे को निर्धारित करने का अधिकार कुछ कंपनियों के हाथ में सीमित नहीं होना चाहिए. सरकार जल्दी ही डिजिटल इंडिया कानून लाने की तैयारी में है. इसके प्रारूप पर चर्चा में कंटेंट प्रकाशन और कमाई के मसले पर भी विचार किया गया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि डिजिटल विज्ञापन और कमाई के उचित वितरण के लिए सरकार नीतिगत पहल का प्रयास कर रही है. उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे नियमन किये हैं, जिनमें गूगल, फेसबुक आदि बड़ी कंपनियों को विज्ञापन की आमदनी में से समाचार प्रकाशकों को समुचित हिस्सा देने का प्रावधान है. बड़ी टेक कंपनियां स्वयं कंटेंट नहीं बनाती हैं. वे अखबारों, पत्रिकाओं या व्यक्तियों के कंटेंट को साझा करने के लिए मंच देती हैं.
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