मरांग बुरु पर पहला अधिकार आदिवासियों का
इस मौके पर आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि पारसनाथ पहाड़ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का फैसला अमान्य है. कहा कि मरांग बुरू पर पहला अधिकार केवल और केवल आदिवासी समाज का है. इसलिए मारंग बुरु को बचाने के लिए आदिवासी समाज को करो या मरो की तर्ज पर अपने अस्तित्व रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखना होगा. कहा गया कि संताल समाज में व्याप्त आदिवासी स्वशासन पद्धति में जब तक जनतांत्रिक और संवैधानिक प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाएगा, तबतक आदिवासी समाज से नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या, द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता को खत्म करने और अपने संवैधानिक हकों के लिए एकजुट होकर लड़ने की एकजुटता कायम रखने पर जोर दिया.
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आदिवासी समाज को सुधार करने के साथ एकजुट पर जोर
इधर, आदिवासी सेंगेल अभियान के बैनर तले सेंगेल मांझी परगना मड़वा का मांडू प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन कर पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में रामगढ़ जिले के विभिन्न प्रखंडों में रह रहे आदिवासी संताल समाज को सुधार के साथ एकजुट करने का दायित्व लेना जरूरी है. उसके बाद सर्वसमिति से अध्यक्ष देवीलाल हेंब्रोम, उपाध्यक्ष तालो मांझी और संजू टुडे, महासचिव विजय सोरेन और सावन मुर्मू, सचिव मारिया दास हांसदा और सुनाराम मांझी, कोषाध्यक्ष विनोद मरांडी को बनाया गया. इधर, पत्रकार वार्ता के दौरान उलेश्वरी हेंब्रोम, करमचंद हांसदा, विजय टूडू, आनंद टूडू, चंद्रमोहन मरांडी, मुंशी टुडू, भुनेश्वर हेंब्रोम, अमित रंजन हांसदा, मुनिनाथ टुडू, राजपाल टूडू, सोनाराम टूडू, सुरेश चंद्र टुडू समेत अन्य मौजूद थे.
