नियोजन नीति स्पष्ट करे सरकार
माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि सरकार नियोजन नीति स्पष्ट करे क्योंकि अब ऐसे भी पारा शिक्षकों की टोली है, जो सेवानिवृत होगी. उन्होंने कहा कि एक लंबी लड़ाई के दौरान आपके साथी भी बिछड़ गये. उस दौरान एक नीति बनी थी. सरकार के तीन साल गुजर गये और 2023 एक निगाहों भरा साल है. नियोजन नीति के तहत पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिल जायेगा, लेकिन नियोजन नीति रद्द होने से उनकी उम्मीद भी टूट गयी. रसोइया के लिए मानदेय बढ़ोत्तरी के साथ ही बीमा की प्रथामिकता हो. इस पर पहल हो. अध्यापक संघ द्वारा छह सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन शिक्षा मंत्री को सौंपा गया.
ये हैं छह सूत्री मांगें
भाजपा सरकार द्वारा आंदोलन के क्रम में सहायक अध्यापकों के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए, अब तक प्रशिक्षित नहीं हो सके अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाए समेत अन्य मांगें शामिल हैं. मौके पर उप प्रमुख हरेन्द्र सिंह, मुखिया बंधन महतो, बीस सूत्री अध्यक्ष गुलाम सरवर, शत्रुधन मंडल, रामचंद्र महतो के अलावा सहायक अध्यापक संजय दुबे, चिंटू सिंह, चंदन मेहता, संघ के जिला अध्यक्ष नारायण महतो, तुलसी महतो , कृष्णा पासवान, जितेंद्र कुमार , सुखदेव हाजरा , नारायण दास, सुधीर प्रसाद, अजीत कुमार शर्मा , रंजीत टाइगर, रविंद्र कुमार सिंह, कौशल प्रसाद, राजेश चौधरी, प्रकाश कुमार, महादेव पासवान ,हरीहर मोदी, मनोज शर्मा, वासुदेव शर्मा, सुखदेव हाजरा , संजय कुमार दुबे , प्रदुमन कुमार सिंह बगोदर -सरिया प्रखंड के अध्यापक मौजूद थे.
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