Union Budget 2023 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में बजट 2023 पेश करेंगी. इससे पहले सोमवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है. इस साल पेश होने वाला केंद्रीय बजट 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का पूर्ण बजट है. इस पूर्ण बजट से देश के लोगों की काफी उम्मीदें हैं. आइए, तस्वीरों के माध्यम से जानते हैं बजट से लोगों की उम्मीदें…
वेतनभोगियों के लिए टैक्स में 2.5 लाख रुपये तक की छूट का स्लैब वित्त वर्ष 2014-15 से अपरिवर्तित है. उम्मीद है कि आठ साल पुरानी इस सीमा का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है. वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की उम्मीद की जा सकती है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि निवास की बढ़ती लागत और बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण मानक कटौती की सीमा दोगुनी होनी चाहिए.
धारा 80C जो कुछ निवेशों पर 1,50,000 रुपये की कटौती प्रदान करती है और 2,50,000 रुपये तक बढ़ सकती है. धारा 80डी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 25,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर कटौती की अनुमति देती है, जिसे संशोधित भी किया जा सकता है.
वर्तमान में, करदाताओं को 2 लाख रुपये तक के गृह ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए कटौती का दावा करने की अनुमति है. आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बदलाव के कारण पिछले कुछ महीनों में होम लोन ईएमआई में तेजी देखी गई है.अधिभार दर : उच्चतम कर ब्रैकेट में आने वाले करदाताओं (प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई) से 42.744% की प्रभावी कर दर ली जाती है. करदाता के हाथों में उच्च डिस्पोजेबल आय सुनिश्चित करने के लिए इस दर को युक्तिसंगत बनाने की उम्मीद की जा सकती है.
विद्यार्थी भी कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की मांग कर रहे हैं. विद्यार्थियों को सस्ते दर पर एजुकेशन लोन मिलने और पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की व्यवस्था की मांग करने लगे हैं. एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए. इसके साथ ही वर्चुअल लर्निंग पर भी फोकस करने की जरूरत है. बड़े कॉलेजों में एडमिशन के लिए लोन जरूरी होता है. इसलिए सस्ते एजुकेशन लोन की व्यवस्था इस बजट में होनी चाहिए.
बजट 2023 पर हथकरघा उद्योग के वर्कर अब्दुल कलाम आजाद का कहना है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती बिजली है, कुछ साल पहले बिल 75 रुपये प्रति लूम हुआ करता था, वह सब्सिडाइज्ड रेट था. लेकिन, अब यह 300 रुपये है. हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पुरानी सब्सिडी वाली दरों को वापस लाएगी. वहीं, मोहम्मद हनीफ हंसारी ने कहा कि बिजली पहले की तरह सब्सिडी वाली होनी चाहिए. लोग इस उद्योग को छोड़ रहे हैं और दूसरी नौकरियां ले रहे हैं. सरकार को मदद करनी चाहिए, नहीं तो हमारे कारोबार में और गिरावट आएगी.
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