आगरा. आगरा की दीवानी सहित उत्तर प्रदेश के सभी न्यायालय में स्टांप वेंडर शुक्रवार को हड़ताल पर रहे. इस कारण प्रदेश भर में स्टांप खरीदने और शपथ पत्र बनवाने के लिए आने वाले हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. अपनी विभिन्न मांगों को पूरा कराने के लिए स्टांप एक दिवसीय हड़ताल ऑल यूपी वेंडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर की गई थी.
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कम कमीशन और जीएसटी का विरोध
दीवानी में हड़ताल पर बैठे स्टांप वेंडर राजेश गोयल ने बताया कि स्टॉक होल्डिंग अपनी मनमानी कर रही है. सरकार की तरफ से हमें स्टांप पर एक पर्सेंट कमीशन दिया जाता था, लेकिन स्टॉक होल्डिंग हमें 0.94% कमीशन दे रही है और इस पर जीएसटी भी लगा दी गई है. साथ ही इसके बाद हम जब बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो बैंक भी अपना चार्ज काटती है. इसके अनुसार हमें घाटा हो रहा है. वहीं उन्होंने बताया कि अगर कोई स्टांप खराब हो जाता है तो दूसरा स्टांप रिप्रिंट नहीं होता. ऐसे में जब हम स्टॉक होल्डिंग को शिकायत करते हैं तो वह ₹500 तक के स्टांप पर कोई कार्रवाई नहीं करते और 500 से ऊपर के स्टांप पर 24 घंटे का समय देते हैं. ऐसे में हमारा स्टांप भी खराब हो जाता है.
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स्पेलिंग मिस्टेक पर कट जाता है पैसा, देनी पड़ती है रिश्वत
वहीं उन्होंने बताया कि अगर बड़े स्टांप पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उस पर हमें 10% पैसा कट कर मिलता है. उसमें करीब 2 महीने का समय लगता है. करीब 10 परसेंट रिश्वत भी देनी पड़ती है. इसकी वजह से हमारा कमीशन भी गया, पैसा भी गया और मानसिक परेशानी भी होती है. वही जो स्टांप मिल रहे हैं उन पर कोई बारकोड या सुरक्षा फीचर नहीं है. जिसकी वजह से ग्राहक हमसे स्टांप लेकर कई बार उसकी फोटो कॉपी कर प्रयोग करता है.
शपथ पत्र के लिए योगेश को नहीं मिला स्टांप
रामबाग क्षेत्र से स्टांप और कोर्ट फीस के लिए दीवानी पहुंचे योगेश सिकरवार ने बताया कि सुबह से दीवानी में घूम रहे हैं. लेकिन स्टांप वेंडर की हड़ताल के चलते कोई काम नहीं हो पा रहा. उन्हें दीवानी में आने के बाद ही स्टांप वेंडर की हड़ताल के बारे में पता चल सका. इसके अलावा सैकड़ों ऐसे लोग थे जो शपथ पत्र व अन्य स्टांप से संबंधित काम के लिए दीवानी आए थे. उन्हें भी निराश होकर वापस लौटना पड़ा.
वेंडर्स की यह हैं 5 प्रमुख मांग
1- प्रदेश में ई स्टांप पेपर की फोटो कॉपी स्कैनिंग करते हुए राजस्व चोरी हो रही है. जिसे रोकने के लिए आमजन मानस द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाला सुरक्षा फीचर्स लगाया जाना आवश्यक है. स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन राजस्व क्षति रोकने में सक्षम नहीं है.
2- प्रदेश की वेंडर्स का आईडी कार्ड शीघ्र जारी किया जाए.
3- स्टॉक होल्डिंग निर्गमन को एक लाख के सापेक्ष ₹250 कमीशन दिया जाए.
4- फिजिकल स्टांप पेपर एवं स्टांप समानांतर निरंतर रखा जाए फिजिकल स्टांप पेपर में राजस्व चोरी की संभावना नहीं है.
5- कोषागार के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए ई स्टैंप बिक्री कराई जाए. स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन के अधीन अब की स्टंपिंग करना मुश्किल व असुरक्षित है.
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