कोलकाताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष को जगह मिल सकती है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो सांसदों नीशीथ प्रमाणिक और शांतनु ठाकुर को भी केंद्रीय मंत्री बनाये जाने की चर्चा है. सूत्रों की मानें, तो इसी हफ्ते 7 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है.
ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कुछ नये चेहरों को शामिल किया जा सकता है. हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा की थी. बंगाल से इस वक्त बाबुल सुप्रियो और देबश्री चौधरी केंद्र में मंत्री हैं.
गायक से नेता बने बाबुल सुप्रियो आसनसोल से सांसद हैं. वर्ष 2014 में पहली बार संसद पहुंचे बाबुल तब भी मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाये गये थे. फिलहाल वह भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम राज्यमंत्री हैं. देबश्री चौधरी रायगंज से भाजपा की सांसद हैं और फिलहाल महिला और बाल कल्याण राज्यमंत्री हैं.
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मतुआ समुदाय पर है शांतनु का प्रभाव
शांतनु ठाकुर बनगांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं. वह मतुआ समुदाय से आते हैं. बांग्लादेश से पलायन करके बंगाल में शरण लेने वाले इस समुदाय के लोगों का वह बड़े नेता हैं. मतुआ समुदाय के लोगों पर उनका प्रभाव माना जाता है.
वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने समाज सुधारक हरिचंद्र ठाकुर के परिवार के शांतनु ठाकुर को लोकसभा का टिकट दिया और वह जीत दर्ज करने में सफल रहे थे. भाजपा ने कहा है कि बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बनाये गये संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लागू करने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है.
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राजवंशी समुदाय से आते हैं नीशीथ प्रमाणिक
नीशीथ प्रामाणिक वर्ष 2019 में बंगाल की कूचबिहार सीट से सांसद चुने गये थे. भाजपा ने उन्हें सांसद रहते हुए इस बार बंगाल के दीनहाटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया था. विधानसभा चुनाव में नीशीथ ने जीत दर्ज की. पार्टी ने उन्हें विधानसभा की बजाय संसद में भूमिका निभाने को कहा और उन्होने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी.
नीशीथ प्रमाणिक का राजवंशी समुदाय पर काफी प्रभाव है. वह खुद भी राजवंशी समुदाय से आते हैं. उत्तर बंगाल में भाजपा के विस्तार के पीछे निशीथ प्रमाणिक का काफी योगदान माना जाता है. नीशीथ प्रमाणिक और शांतनु ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देना वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला माना जा रहा है.
Posted By: Mithilesh Jha
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