कोलकाता: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) कैडर के नियमों में बदलाव (IAS Cadre Rule Amendment) करने के केंद्र सरकार के फैसले का पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) ने कड़ा विरोध किया है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है.

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee Writes to PM Modi) ने कहा है कि आइएएस कैडर नियमों में बदलाव अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए राज्यों को बाध्य करेगा. इससे राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होगी. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र का आइएएस कैडर नियम, 1954 में प्रस्तावित संशोधन, सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है, जो केंद्र व राज्यों के बीच लंबे समय से बने सामंजस्यपूर्ण समझौते को बिगाड़ देगी.

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• आइएएस (कैडर) नियम, 1954 में केंद्र का प्रस्तावित संशोधन सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ

• इससे केंद्र व राज्यों के बीच सामंजस्य बिगड़ेगा, पीएम से प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की मांग की

ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को दो पन्नों के पत्र में लिखा है, ‘केंद्र सरकार द्वारा आइएएस कैडर नियमों में बदलाव को लेकर जो रुख अपनाया है, उस पर मैं कड़ी आपत्ति दर्ज कराती हूं. यह नियम एकतरफा तौर पर अनिवार्य रूप से राज्यों को निश्चित संख्या में आइएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध कराना होगा. आइएएस कैडर के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव के साथ केंद्र ने राज्यों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की सूची भेजने को कहा है.’

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मौजूदा व्यवस्था बेहद सामंजस्य औऱ समन्वय वाली है. यह संघवाद की भावना के अनुकूल है, जिसमें बदलाव कतई सही नहीं है. उन्होंने कहा कि नये नियमों के बाद राज्यों को अपने यहां प्रशासनिक व्यवस्था की योजना बनाना और उस पर अमल करना मुश्किल हो जायेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच जो परामर्शकारी और इंटरैक्टिव भावना है, उसके खिलाफ कोई कदम न उठाया जाये. उसे बदलने का एकतरफा तरीके से प्रयास न किया जाये. कैडर रूल्स को लेकर संघवाद की भावना को कायम रखा जाये. उन्होंने केंद्र सरकार से प्रस्तावित संशोधनों को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र दिया है.

Posted By: Mithilesh Jha