केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. नई शिक्षा नीति में 10+2 के फार्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है. बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गयी. इसका मतलब है कि पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके. इस फैसले के बाद देश में अब शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ एक रेगुलेटर होगा यानी एक रेगुलेटिंग बॉडी के जरिए शिक्षा व्यवस्था को संचालित की जाएगी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गयी है. 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था. सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर दो समितियां बनायी थीं. एक टीएसआर सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉ. के कस्तूरीरंगन समिति बनाई गयी थी.
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