Lost Phone: कबाड़ हो जाएगा चोरी हुआ मोबाइल फोन, भारत और आसियान देश मिलकर डेवलप करेंगे नया सिस्टम

• चोरी और फर्जी मोबाइल हैंडसेट के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी

• कार्ययोजना को भारत के साथ हुई दूसरी आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स बैठक में मंजूरी दी गई

• दूरसंचार मंत्रालय ने चोरी किए गए मोबाइल फोनों को ब्लॉक करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया था

Lost Mobile Phone : भारत और आसियान देशों ने एक एक्शन प्लान को मंजूरी दी है, जिसमें चोरी हुए और फर्जी मोबाइल फोन के इस्तेमाल की समस्या से निपटने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा. इस एक्शन प्लान को भारत के साथ हुई दूसरी आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स (ADGMIN) मीटिंग में मंजूरी दी गई. यह बैठक हाल ही में डिजिटल तरीके से संपन्न हुई थी.

भारत-आसियान डिजिटल कार्ययोजना 2022 को मंजूरी

भारत और आसियान देशों ने एक कार्ययोजना को मंजूरी दी है जिसमें चोरी हुए और फर्जी मोबाइल हैंडसेट के इस्तेमाल की समस्या से निपटने के लिए एक प्रणाली का विकसित की जाएगी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया, मंत्रियों की बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्ययोजना 2022 को मंजूरी दी गई. इसमें चोरी के और फर्जी मोबाइल हैंडसेट के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक प्रणाली विकसित करना, राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिए वाईफाई एक्सिस नेटवर्क इंटरफेस, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के 5जी, आधुनिक उपग्रह संचार, साइबर फॉरेंसिक जैसे उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और जानकारी साझा करना शामिल है.

चोरी के मोबाइल का होता है गलत इस्तेमाल

एडीजीएमआईएन दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) में शामिल दस देशों के दूरसंचार मंत्रियों की सालाना बैठक है. दूरसंचार मंत्रालय ने चोरी किये गए या गुम हुए मोबाइल फोनों को ब्लॉक करने और उनका पता लगाने में दिल्ली-एनसीआर के लोगों की मदद के उद्देश्य से दिसंबर 2019 में एक पोर्टल शुरू किया था. बैठक के दौरान संचार राज्यमंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लोकतांत्रिक प्रणालियों को मजबूत करती है और नागरिकों तथा देश के बीच सरोकार बढ़ाती है. बताते चलें कि हर रोज बड़ी संख्या में मोबाइल फोन या स्मार्टफोन की चोरी होती है. इसका कई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं. कई तरह के अपराध से लेकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फर्जीवाड़ा तक में चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता है. दुनिया के कई देश इस समस्या से निपटने की कोशिश में लगे हैं. (इनपुट : भाषा)

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