संशोधन भत्तों पर गठित समिति की सिफारिशों पर आधारित है. इन संशोधनों से भत्तों पर सातवें वेतन आयोग के सुझावों को लागू करने में 1,448 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसका ऐलान करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले एचआरए में वेतन आयोग की सिफारिशों से ज़्यादा बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी है.
जब किसी सरकारी कर्मचारी का डीए बेसिक पे का 25 फीसदी तक पहुंचेगा, तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए एचआरए 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी की दर से मिलेगा. जब किसी सरकारी कर्मचारी का डीए बेसिक का 50 फीसदी तक पहुंचेगा तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए एचआरए 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी की दर से मिलेगा.
निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए एक फ्लोर तय किया जाएगा, उनका एचआरए उसी के आधार पर तय होगा. सातवें वेतन आयोग ने लेवल नौ और उसके ऊपर के लिए 31,500 की सिफारिश की थी. सरकार ने उसे बढ़ाकर 42,500 करने का फैसला किया है. सातवें वेतन आयोग ने लेवल 8 और उसके नीचे के लिए 21,000 की सिफारिश की थी. सरकार ने उसे बढ़ाकर 30,000 करने का फैसला किया है.
पेंशनधारियों को फ्री मेडिकल भत्ता हर महीने 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया. रिमोट इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्पेशल कंपन्सेशन भत्ता की व्यवस्था में सुधार किया गया है. टेक्निकल भत्ता को पुनर्गठित किया गया है.
