यह भी सुझाव आया कि यहां एक फिजियोथेरेपी छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद गठित निर्भया फंड का उपयोग विद्यालयों के सुरक्षा मानदंडों के लिए किया जाए. बैठक के बाद मेनका गांधी ने कहा, बैठक में विद्यालय सुरक्षा के वर्तमान मानदंडों की समीक्षा की गयी और नये सुझावों पर चर्चा की गयी.
दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन और प्रगति की निगरानी के लिए छह सचिवों की एक समिति बनायी जायेगी. स्कूलों में बच्चों के खिलाफ बढते अपराध के बीच यह उच्च स्तरीय बैठक हुई है. इन अपराधों से शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा मानदंडों को लेकर बहस छिड़ गयी थी. इस समिति में मानव संसाधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव होंगे.
करीब पचास मिनट तक चली बैठक में महिला ड्राइवर नियुक्त करने, स्कूलों में बाल उत्पीड़न के बारे में लघु फिल्में दिखाये जाने, बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के तहत जागरुकता बूथ स्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सीबीएसई, एनसीईआरटी और केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया.
