इसके अनुसार इस विधानसभा में कुल 41,826 परिवारों में से लगभग 14,356 (34.2 प्रतिशत) एक सदस्य वाले परिवार हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार एक सदस्यीय परिवारों की संख्या केवल 2.77 प्रतिशत ही थी. सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कहा कि इसी तरह का विश्लेषण कर्नाटक में किया गया था, जिसके बाद 15 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम बहाल किये गये और इसको देखते हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की समयसीमा तीन सप्ताह बढ़ा दी गयी थी.
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से हमारी मांग है कि राज्य में तत्काल वार्ड सभाएं करवायी जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी गायब मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हों. गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 15 लाख मतदाताओं के नाम बहाल किये जाने के बाद निर्वाचन आयोग को अन्य राज्यों में ऐसी पहल खुद-ब-खुद करनी चाहिए.
मेवानी ने दावा किया कि राजस्थान के लगभग 50 लाख वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से गायब हैं. सामाजिक कार्यकता एवं सच्चर समिति के सदस्य रहे अबू सालेह शरीफ ने बताया कि उनके अध्ययन में कर्नाटक में मतदाता सूचियों से लगभग 66 लाख मतदाताओं के नाम गायब होने की बात उजागर होने के बाद निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में 15 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम जोड़े.
