नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने देवघर, रायबरेली, गोरखपुर, बठिंडा, गुवाहाटी और बिलासपुर में स्थित प्रत्येक नये एम्स के लिए 2,25,000 रुपये के मूल वेतनमान पर निदेशक के एक पद के सृजन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी. इसके अलावा, निदेशक को गैर-प्रैक्टिस भत्ता (एनपीए) भी मिलेगा, लेकिन कुल राशि 2,37,500 रुपये से ज्यादा नहीं होगी.
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