बढ़ते वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को 25 करोड़ का जुर्माना

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सोमवार को दिल्ली सरकार पर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एनजीटी ने महानगर में प्रदूषण की समस्या पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास 25 करोड़ रुपये जमा कराए . एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप सरकार से कहा कि शीर्ष प्रदूषण नियंत्रण निकाय के पास कार्य निष्पादन गारंटी के तौर पर 25 करोड़ रुपये जमा कराए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें कोई कमी न रह जाए.