…..अब आइआइटी, आइआइएम में सब्सिडी का पैसा जायेगा छात्रों के पास

केंद्र सरकार फीस पर दी जानेवाली सब्सिडी के बजाय ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ करने की तैयारी में जल्द ही केंद्र सरकार आइआइटी और आइआइएम जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों की फीस सब्सिडी खत्म कर सकती है. एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इनक्लूजन प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार फीस पर दी जानेवाली सब्सिडी की बजाय ‘डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर’ करने की तैयारी में है. इसके लिए योग्य छात्रों का चयन किया जायेगा. बाकी छात्रों को लोन दिया जायेगा. छात्रों और संस्थानों को वित्तीय मदद देने के लिए सरकार क्राउड फंडिग का भी सहारा ले सकती है. अगर सरकार इस योजना को लागू करती है तो इससे देश के 10 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा. यह सुझाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित की गयी विशेषज्ञ समिति ने दिया है. समिति में पूर्व वित्त सचिव हंसमुख अधिया, नीति आयोग के सीइओ अमिताभ कांत, रेडिफ के फाउंडर अजित बालाकृष्णन और इंफोसिस के पूर्व सीइओ कृष गोपालकृष्णन शामिल हैं. योजना के लागू होने से 10 लाख छात्रों को होगा फायदा, संस्थान को नहीं मिलेगी फीस सब्सिडी सरकार इच वन, टीच वन प्रोग्राम शुरू करने की संभावनाएं तलाश सकती है हर फैमिली से एक स्टूडेंड की पढ़ाई का खर्च उठाने का सरकार करेगी निवेदन जो लोग छात्रों की पढ़ाई के लिए डोनेशन देंगे, उनके डोनेशन को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जायेगा प्रोग्राम को पहले ही पीएमओ से मंजूरी मिल गयी है सरकार 100 दिनों में इसे कैबिनेट में कर सकती है पेश 25,000 करोड़ रुपये की मदद जुटाने का रखा गया है लक्ष्य शैक्षणिक सेवाओं को जीएसटी और अन्य टैक्स से मुक्त रखे जाने की समिति ने केंद्र से की है सिफारिश शुरू होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, विदेशी दानदाता भी जुड़ेंगे दानदाताओं के लिए एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जायेगा. डोनेशन देने वाले और लाभ प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स इससे जुड़ेंगे. दान देने के लिए बड़े-बड़े फिलानथ्रोपिस्ट और अल्यूमनी दानदाताओं से संपर्क किये जाने को कहा गया है. विदेशों से भी इसके लिए दान ली जा सकेगी. 500 वोकेशनल डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे पीपीपी मॉडल आधारित 8000 समरस छात्रावास खुलेंगे गरीब छात्राें के लिए 16 लाख छात्र जो सुविधाविहीन तबके से आते हैं, को होगा लाभ 50 फीसदी की छूट मिलेगी एससी/एसटी कोटे वाले छात्रों को डिस्टेंस एजुकेशन लेने पर फीस में, कोर्स पूरा होने पर बाकी बची रकम दी जायेगी. 40-50 टारगेट ग्रुप इंस्टीट्यूट्स जिन्हें स्पेशल ऑटोनोमी प्राप्त है, ग्लोबल स्टैंडर्ड को पूरा करेंगे फिनिशिंग स्कूल खोले जायेंगे पिछड़े इलाकों में छात्रों के स्किल डेवलपमेंट के लिए फंड की व्यवस्था करने के लिए बनेगा नेशनल रिसर्च फंड क्रेडिट आधारित वोकेशनल एजुकेशनल मॉड्यूल्स बनेंगे