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गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े सरकार के फैसले के बाद केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा बलों को अधिकतम सतर्कता पर रखने कहा है, ताकि सुरक्षा में व्यावधान की किसी कोशिश को रोका जा सके. गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक पत्र में यह कहा गया है. साथ ही, केंद्र ने राज्य सरकारों को अपने यहां रह रहे जम्मू-कश्मीर के बाशिंदों और वहां के छात्रों का विशेष ध्यान रखने के लिए भी कहा है.
इस पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारों एवं केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का पर्याप्त प्रचार किया जाये, ताकि संबद्ध तबके में भरोसा पैदा किया जा सके और जनता को किसी अप्रिय घटना या शांति भंग किये जाने की कोशिश के खिलाफ सचेत किया जा सके. इसमें कहा गया है कि शांति में खलल डालने, लोगों के बीच सौहार्द्र बिगाड़ने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मकसद से सोशल मीडिया पर फर्जी, अप्रमाणित खबरों, अफवाहों तथा अनैतिक संदेशों के प्रसार के खिलाफ कड़ी निगरानी के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उचित निर्देश जारी किए जायें.
इसके अलावा, देश भर में खास तौर पर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को ‘हाई अलर्ट’ पर रहने को कहा गया है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) एवं केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को जरूरी सावधानियां बरतने और विशेष परामर्श जारी कर अपने परिसरों एवं गतिविधियों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश भर में सभी सुरक्षा बलों, खास कर जम्मू-कश्मीर में तैनात उनकी इकाइयों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए परामर्श जारी किया गया है. गृह मंत्रालय का यह अलर्ट सरकार द्वारा अनुच्छेद-370 निरस्त किये जाने की घोषणा के बाद जारी किया गया है.
