…और अब दिल्ली सरकार भी पीएम किसान योजना को लागू करने के लिए हो गयी राजी

नयी दिल्ली : दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार प्रदेश में केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना लागू करने को राजी हो गयी. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये का आय समर्थन उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना की शुरुआत लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में की गयी थी. योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खातों में तीन बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपये की राशि डालती है.

अभी तक इस योजना का लाभ सात करोड़ किसानों को मिल चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकार ने योजना को लागू करने से इनकार कर दिया था. कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि काफी ना-नुकुर के बाद दिल्ली सरकार योजना को लागू करने को तैयार हो गयी है. उन्होंने 11,000 किसानों के नाम भेजे हैं. अग्रवाल इस योजना के प्रभारी भी हैं.

उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस राशि को हस्तांतरित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से खुद ही पैसा डालने को लेकर सहमति का इंतजार कर रहा है. सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करने के लिए इसलिए तैयार हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उसे किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल जनवरी मध्य में होने हैं.

अग्रवाल ने कहा कि हमें पश्चिम बंगाल के कई किसानों के अभी आवेदन मिले हैं. हम उनके आवेदन पर आगे कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से मंजूरी नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि योजना के तहत सात करोड़ किसानों को पहली किस्त, 5.6 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त और 3.2 करोड़ किसानों को तीसरी किस्त के रूप में कुल 32,000 करोड़ रुपये पहले ही जारी किये जा चुके हैं.