कश्मीर के हालत पूरी तरह सामान्य
आगे गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दवाई की पर्याप्त उपलब्धता है, अस्पतालों में काफी संख्या में लोग ओपीडी में आ रहे हैं. कहीं भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में कोई दिक्कत नहीं है. कश्मीर के हालत कब तक सामान्य होंगे इसपर राज्यसभा में उन्होंने कहा कि वहां पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है. देश-दुनिया में कई तरह की भ्रांतिया इस बारे में फैली हुई है. राज्य में 5 अगस्त के बाद पुलिस फायरिंग की वजह एक भी व्यक्ति की जान नहीं गयी है. पत्थरबाजी की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले कमी आयी है. सभी स्कूल खुले है. परीक्षा अच्छे तरीके से ली जा रही है. सभी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में टेलिफोन सेवाएं और मोबाइल सेवा चालू है. जरूरी कार्यों के लिए इंटरनेट केंद्र भी खोले जा चुके हैं. बैंकिंग सेवा पूरी तरह से चालू है. मीडिया स्वतंत्र रूप से काम कर रही है. सभी सरकारी ऑफिस खुले हैं जहां कामकाज जारी है.
आपातकाल के दौरान 36 सांसदों को किया गया था गिरफ्तार
नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला के बारे में सदन में बात हुई जिसपर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि समय-समय पर देशहित में कदम उठाने पड़ते हैं. आपातकाल के दौरान एक शख्स की कुर्सी बचाने के लिए 36 सांसदों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं हम कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं.
10 या अधिक साल पुराने सिविल क्रिमिनल केसों का तुरंत निपटारा
लोकसभा में कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि मैं सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिख रहा हूं कि 10 या अधिक साल पुराने सिविल क्रिमिनल केसों का तुरंत निपटारा करें.
एनआरसी: किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं
राज्यसभा में अमित शाह ने एनआरसी को लेकर कहा कि किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. जिनके नाम छूटे हैं वे ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं. यदि उनके पास पैसे नहीं तो खर्च सरकार देगी. आगे उन्होंने कहा कि एनआरसी की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गयी.
SPG सुरक्षा पर संग्राम
इससे पहले आज गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा कवर हटाने पर कांग्रेस ने राज्यसभा में सवाल उठाए.एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के मुद्दे को कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राज्यसभा में कहा कि नेताओं की सुरक्षा का मुद्दा पक्षपात और राजनीति से ऊपर है, जिसपर जेपी नड्डा ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा यह फैसला किया गया. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय का पैटर्न और प्रोटोकॉल तय है, किसी नेता नहीं गृह मंत्रालय के द्वारा खतरे का आकलन कर सुरक्षा दी या हटाई जाती है. खतरे का आकलन करने के बाद ही यह निर्णय हुआ है.इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है.
अरुणाचल में मुआवजे का मुद्दा
लोकसभा में भाजपा सांसद तापिर गाओ ने अरुणाचल में सेना द्वारा जमीन लेने के बदले मुआवजे का मुद्दा उठाया और कहा कि मैंने पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्थानीय लोगों की जमीन के बदले मुआवजा देने का निवेदन किया था, लेकिन उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है. इस मामले पर पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतरमण ने सफाई दी और कहा कि मैं वहां गयी थी और सीएम के साथ बात की थी. कई लोगों के मुआवजे का मुददा सुलझा लिया गया था.
