उन्होंने कहा, पूरे भारत में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है. क्योंकि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है. पीएम मोदी सही कह रहे हैं, इस पर अभी तक मंत्रिमंडल या संसद में कोई चर्चा नहीं हुई है.
उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI के साथ बतचीत में कहा, मैं आज यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के बीच कोई संबंध नहीं है. अमित शाह ने कहा, एनपीआर के डेटा का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए होता है. उन्होंने कहा, 2004 में एनपीआर में यूपीए सरकार ने कानून बनाया था. 2010 में जनगणना हुई थी, उसके साथ इसे किया गया था. इस बार भी वैसा ही किया जा रहा है. इसे भाजपा सरकार ने शुरू नहीं किया है. NPR नोटिफिकेशन के बाद CAA आया.
* विपक्ष मुस्लिमों को डरा रही है : शाह
अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, NPR और NRC को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है. विपक्ष ने मुस्लिमों को डराने का काम किया है. नागरिकता कानून का विवाद अब खत्म हो रहा है. इसलिए अब एनपीआर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है. पर राजनीति हो रही है. मैं जनता को बताना चाहता हूं कि एनपीआर का इस्तेमाल एनआरसी के लिए नहीं हो सकता है.
* शाह ने NPR पर केरल और पश्चिम बंगाल के सीएम से फैसले की समीक्षा करने कोकहा
अमित शाह ने केरल और पश्चिम बंगाल में NPR के लिए मना करने पर कह, मैं विनम्रतापूर्वक दोनों मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि ऐसा कोई कदम न उठाएं और अपने फैसलों की समीक्षा करें. सिर्फ अपनी राजनीति के लिए गरीबों को विकास के कार्यक्रमों से दूर न रखें.
उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के नागरिकता संशोधन कानून की आलोचना पर कहा, अगर हम कहें कि सूर्य पूर्व से उगता है तो ओवैसी जी कहेंगे कि सूर्य पश्चिम से उगता है. फिर भी मैं उन्हें फिर से विश्वास दिलाता हूं कि नागरिकता संशोधन कानून का NRC से कोई लेना-देना नहीं है.
नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार की तरफ से संवाद में कमी के सवाल पर उन्होंने कहा, हमारी तरफ से कुछ तो कमी रही होगी, मुझे यह स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है. मगर संसद में मेरा भाषण देख लीजिए, उसमें मैंने सब स्पष्ट कर दिया था कि नागरिकता जाने का कोई सवाल नहीं है.
