नयी दिल्ली: मॉरीशस ने आईआईटी-दिल्ली और अपने बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र पर भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने समझौते की वैधानिकता को लेकर सवाल खडा किया था.
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