नयी दिल्ली: भूमि विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए मोदी सरकार को बाध्य करने के बाद अब विपक्ष ने मांग की है कि केंद्र सरकार पिछले साल दिसंबर में भूमि अध्यादेश लागू होने के बाद से अब तक विभिन्न परियोजनाओं के लिए किये गये अधिग्रहणों का ब्यौरा दे. राज्यसभा में अपेक्षित सीटें नहीं होने के कारण भूमि अधिग्रहण विधेयक को कानून बनाने में विफल रही सरकार ने हाल ही में भूमि अध्यादेश फिर से लागू किया है. ऐसा तीसरी बार किया गया है.
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