सूत्रों ने बताया, ‘इस पर (ओआरओपी) काम हो रहा है. हमें एक अलग श्रेणी की जरुरत होगी जिससे कि बाद में इसे कानूनी तौर पर चुनौती नहीं दी जा सके और ना ही इस पर कोई अन्य पक्ष दावा कर सके. यह दूसरी सरकारी पेंशन से अलग होगा.’ यह पूछे जाने पर कि कब यह लागू होगा, उन्होंने संकेत दिया कि अगर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती हैं तो बिहार चुनाव के पहले इसकी घोषणा की जा सकती है.
मोदी सरकार पर और दबाव बढाते हुए पूर्व सैन्यकर्मियों ने वन रैंक वन पेंशन के लंबित दावे की मांग पर बिहार में विधानसभा चुनावों के पहले एक बडी रैली करने का फैसला किया है. पूर्व सैन्यकर्मी कल से देश भर के करीब 20 शहरों में क्रमिक भूख हडताल पर चले गये है.
बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल सितंबर या अक्तूबर में हो सकता है. मोदी सरकार ने कहा है कि वह लोकसभा चुनावों के दौरान किये गये वादे ओआरओपी के लिए प्रतिबद्ध है. हालांकि, अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है. सरकार ने भले ही यह कहा हो कि वह ओआरओपी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है पर इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है कि देरी क्यों हो रही है.
