चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने मधुमेह से पीडित व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति होने के योग्य करार देते हुए दक्षिण रेलवे को निर्देश दिया कि वह आठ सप्ताह के भीतर एक आवेदक की नियुक्ति करे.
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