नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मनरेगा, सभी तरह की पेन्शन योजनाओं, प्रधानमंत्री की जनधन योजना और ईपीएफ जैसी योजनाओं के लिये आधार कार्ड के स्वैच्छिक इस्तेमाल की अनुमति दी.न्यायालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रसोई गैस तक आधार कार्ड का इस्तेमाल सीमित करने संबंधी अपने आदेश में संशोधन करते हुये कहा कि आधार कार्ड योजना के बारे में शीर्ष अदालत में निर्णय होने तक यह विशुद्ध रुप से स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है
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