जमाखोरों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश

भोपाल: दाल की बढती कीमतों से सचेत होकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इसकी कीमतों की समीक्षा की और प्रदेश में दाल की कालाबाजारी और जमाखोरी की जांच के लिये अभियान चलाने के निर्देश दिये. प्रदेश के जनसंपर्क अधिकारी ने आज बताया कि चौहान द्वारा दाल की अप्रत्याशित बढती कीमतों की उच्च-स्तरीय बैठक में समीक्षा की गई। बैठक में उन्होंने दाल के व्यापार पर स्टॉक सीमा नियंत्रण आदेश लागू करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जमाखोरी और कालाबाजारी की जांच के लिये प्रदेश में अभियान चलाने के निर्देश भी दिये.उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को दाल की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य शासन ने प्रदेश में दाल के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु व्यापारी स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बंधन आदेश, 2015 लागू किया है. इसमें मुख्य रुप से दाल के व्यापारी, कमीशन-अभिकर्ता एवं प्र-संस्करणकर्ता पर व्यापार एवं संग्रहण के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा लागू की गई है. इसमें तुअर, मूंग, उडद एवं मसूर पर थोक व्यापारी पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए 2,000 क्विंटल, 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर पर 1,000 क्विंटल एवं 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में 500 क्विंटल की अधिकतम स्टॉक सीमा रखी गई है. इसी प्रकार इन दालों के फुटकर व्यापारी पर 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए 50 क्विंटल तथा 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में 40 क्विंटल की अधिकतम स्टॉक सीमा रखी गई है. इसके अलावा व्यापारियों को स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शन करने पर पाक्षिक जानकारी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है.