अरुणाचल प्रदेश में राष्‍ट्रपति शासन : कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट में याचिका, राष्‍ट्रपति को ज्ञापन

नयी दिल्ली :राजनीतिक संकट से जूझ रहे अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को कांग्रेस पार्टी ने आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद आज शाम कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला. राष्‍ट्रपति से मिलकर अरुणाचल मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया. वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस बाबत बताया कि हमने अरुणाचल के मुद्दे पर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और उनसे इस मामले पर ध्यान देने की अपील की है.

कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने बताया, ‘‘हमने शीर्ष अदालत की रजिस्टरी में याचिका दायर की है.’ उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के मुख्य सचेतक बामंग फेलिक्स ने यह याचिका दायर की है और इस पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया है.

एक अन्य वकील ने कहा, ‘‘हम डिप्टी रजिस्ट्रार से सूचना का इंतजार कर रहे हैं जो याचिका प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करेंगे.’ याचिका में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की रिपोर्ट और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को चुनौती दी गयी है.

दूसरी ओर आज कैबिनेट के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुहर लगा दी. जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश में राष्‍ट्रपति शासन लगा दिया गया. ज्ञात हो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी जिसके बाद कांग्रेस सहित तमाम विरोधी दल ने इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की.