ओबीसी क्रीमी लेयर के आरक्षण पर साल के अंत में समीक्षा करेगी सरकार

नयी दिल्ली, : केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज कहा कि सरकार अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) के लिए क्रीमी लेयर मानदंड की इस साल के अंत तक समीक्षा करेगी. अभी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय छह लाख रुपए तक हो.

जिनकी आय अधिक होती है उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है और वे आरक्षण के लिए पात्र नहीं होते. गहलोत ने कहा कि हर तीन साल बाद क्रीमी लेयर तथा अन्य मानदंडों की समीक्षा का प्रावधान है. ओबीसी आरक्षण के लिए आखिरी समीक्षा 2013 में की गयी थी.