चंडीगढ : पड़ोसी राज्यों के साथ जल बंटवारे संबंधी सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर समझौता को रद्द करने वाले, वर्ष 2004 में पारित कानून को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने से लगे जोरदार झटके के बाद आज सत्तारुढ शिअद ने एक आपात बैठक बुलाई. पंजाब में शिअद की गठबंधन साझेदार भाजपा ने भी शीर्ष न्यायालय के फैसले पर सहयोगी दल का साथ दिया है.
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