नयी दिल्ली : राजमार्गो पर शराब की बिक्री पर रोक के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद होटल-रेस्तरांओं की चिंताओं और राजस्व नुकसान की आशंकाओं के बीच कई राज्य राजमार्गोको गैर-अधिसूचित करने जैसे कदमों पर विचार कर रहे हैं, वहीं दूसरे राज्य छूट के लिए अदालत जाने के बारे में सोच रहे हैं. केंद्रीय सडक, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने आज कहा कि उन्हें कुछ राज्यों से इस तरह के कई अनुरोध मिले हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गोको जिला मार्ग में बदल दिया जाए ताकि राजस्व को बचाया जा सके.
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