Assembly Elections: गुजरात-हिमाचल में इस बार एक साथ चुनाव, दिवाली से पहले होगा तारीखों का ऐलान!

Assembly Elections: गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है. दोनों राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) विशेष रणनीति बनाने में जुटी है. वहीं, निर्वाचन आयोग की टीम दोनों राज्यों का दौरा कर रही है. इस सबके बीच, अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव कब होंगे?

जानिए कब होगा तारीखों का ऐलान!

बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 8 जनवरी, 2023 और 23 फरवरी, 2023 को समाप्त होगा. ऐसे में निर्वाचन आयोग किसी सदन के 5 साल के कार्यकाल के समाप्त होने के 6 महीने के भीतर कभी भी चुनाव करा सकता है. वहीं, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट में सूत्रों से मिली जानकारी के हवाले से बताया गया है कि चुनाव का ऐलान 22 अक्तूबर को या फिर अगले दिन 23 अक्टूबर को होने की संभावना है. इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया 1 दिसंबर, 2022 से पहले खत्म हो जाएगी. संभावना यह भी जताई जा रही है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव इस बार साथ-साथ होंगे.

2017 में दोनों राज्यों में अलग-अलग हुआ था चुनाव

इससे पहले, 2017 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव अलग-अलग संपन्न कराया गया था. जबकि, वोटों की गिनती एक साथ हुई थी. दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम 18 दिसंबर को आए थे. हालांकि, इस बार दोनों राज्यों में चुनाव प्रक्रिया 1 दिसंबर से पहले खत्म होने की जानकारी सामने आ रही है. गुजरात में पिछली बार चुनावों का ऐलान 25 अक्तूबर को हुआ था. गुजरात में पिछली बार दो चरणों ( 9 दिसंबर और 14 दिसंबर ) में चुनाव संपन्न कराया गया था. वहीं, हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को वोट डाले गए थे. हालांकि, प्रदेश के मतदाताओं को एक महीने से अधिक वक्त तक चुनावी नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ा था.

चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारियां कर रहा आयोग

विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग ने दोनों राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश का दौरा कर लिया है. बताया जा रहा है कि आयोग अब बस चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारियां कर रहा है. इसके लिए, दोनों राज्यों में अनुकूल मौसम, स्कूलों की परीक्षाएं, त्यौहार उत्सव, खेती बाड़ी समेत अन्य कुछ आयोजनों पर आयोग की टीम का ध्यान है. ताकि, चुनाव का कार्यक्रम ऐसा बने कि वोटरों और वोटिंग में जुटी सरकारी मशीनरी को कोई परेशानी ना हो.