Bharat Bandh: आंदोलनकारी किसानों के दिल्ली जाने पर रोक, चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, किसान मोर्चा ने की ये अपील

किसानों के भारत बंद के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजान किए हैं. भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्ष को लेकर कई जरूरी इंतजाम किए हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 26, 2021 12:59 PM
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तीन कृषि कानून को लेकर किसानों ने कल यानी 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है. बंद को सफल बनाने के लिए 40 किसान संगठनों के संयुक्‍त किसान मोर्चा ने देश के लोगों से अपील की है. मोर्चा ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बंद का समर्थन करें. वहीं किसानों के भारत बंद को देखते हुए दिल्ली में भी चौकसी बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं.

भारत बंद को देखते हुए दिल्ली में कड़ी सुरक्षा: किसानों के भारत बंद के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजान किए हैं. भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था को लेकर कई जरूरी इंतजाम किए हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

आंदोलन के 10 महीने होने पर भारत बंद का आह्वान: गौरतलब है कि किसानों के भारत बंद का 10 महीना हो गया है. इसी के मद्देनजर किसानों ने भारत बंद का अह्ववान किया है. साथ ही लोगों से आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है. बता दें, केंद्र के तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान साल 2020 से आंदलन कर रहे हैं.

सुबह 6 से शाम 4 बजे तक भारत बंद: किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा कि उनका भारत बंद का सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. मोर्चा ने कहा है सभी सरकारी और निजी दफ्तर, शिक्षण और अन्य संस्थान, उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगे. वहीं मोर्चा ने बंद से आपातकालीन सेवाओं को मुक्त रखा है. यानी कल अस्पताल, दवा दुकान, राहत एवं बचाव कार्य समेत कई और सेवा जारी रहेंगी.

गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश के कई राज्यों ने किसान कई महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों इस मांग पर अड़े है कि सरकार विवादित कृषि कानून को रद्द कर दे. यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई और राज्यों के किसान इस कानून के खिलाफ प्रदर्शण कर रहे है.

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Posted by: Pritish Sahay

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