मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, डोमिनिका सरकार ने किया प्रत्यर्पण का समर्थन, अदालत के फैसले का इंतजार

नयी दिल्ली : पंजाब नेशनल बैंक में 13500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण कर भारत लाने की कोशिशें जारी हैं. डोमिनिका की अदालत में मेहुल चोकसी की याचिका पर आज सुनवाई हो रही है.

सुनवाई के दौरान अदालत में डोमिनिका सरकार ने कहा है कि मेहुल चोकसी की याचिका सुनवाई के योग्य ही नहीं है. इसे भारत को सौंपा जाये. अब हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर अदालत के फैसले का इंतजार है. अदालत में सुनवाई जारी है. बताया जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये मेहुल चोकसी को सुनवाई में शामिल किया जा रहा है.

मालूम हो कि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत से आठ सदस्यीय टीम शनिवार को ही निजी जेट विमान से डोमिनिका पहुंच गयी थी. इस टीम में विदेश मंत्रालय, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और सीआरपीएफ के दो-दो अधिकारी शामिल हैं. यहां पहुंचने पर टीम ने डोमिनिका सरकार को भारतीय पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए प्रत्यर्पण की बात कही थी.

मालूम हो कि आज भगोड़े मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि मेरे पति को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हैं. वह एंटीगुआ के नागरिक हैं. इसलिए यहां के संविधान के मुताबिक उन्हें सभी अधिकार और सुरक्षा का लाभ लेने का अधिकार है. साथ ही उन्होंने पति की हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि अगर कोई मेहुल चोकसी को जिंदा वापस लाना चाहता है, तो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से क्यों प्रताड़ित किया गया.

गौरतलब हो कि पंजाब नेशनल बैंक में 13500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के बाद मेहुल चोकसी और नीरव मोदी देश छोड़ कर भाग गये थे. नीरव मोदी को हाल ही में लंदन में पकड़ लिया गया था. लेकिन, मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में छिपा हुआ था. मई माह के अंतिम सप्ताह में वह वहां से भी लापता हो गया था. बाद में डोमिनिका में पकड़े जाने के बाद वहां के जेल में बंद है.

वहीं, मेहुल चोकसी के अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा है कि अदालत के सामने केवल यह सवाल है कि क्या उसने अवैध रूप से डोमिनिका में प्रवेश किया या नहीं, क्या उसे हिरासत में लिया जा सकता है. क्या डोमिनिकन पुलिस को उसे हिरासत में रखने का अधिकार है. उसे कैसे प्रत्यर्पित किया जायेगा, यह अदालत के सामने सवाल नहीं है.