2 से ज्यादा बच्चे हुए तो नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
यूपी में भी राज्य विधि आयोग तैयार कर रही है मसौदा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि, राज्य में दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी योजनाओं और उसके फायदों से वंचित किया जा सकता है. बता दें, शनिवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम सरमा ने ये बातें कहीं. इससे पहले उन्होंने असम के अप्रवासी मुस्लिमों से कहा था कि वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक सभ्य परिवार की नीति अपनाएं.
सीएम सरमा ने ये भी साफ किया है कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति राज्य के सभी योजनाओं पर तत्काल लागू नहीं होगी. उन्होंने कहा कि, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए धीरे-धीरे हम दो बच्चों की नीति की ओर राज्य को प्रेरित करेंगे. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि, ऋण माफी से लेकर अन्य सरकारी योजनाएं अन्य शर्तों के साथ जनसंख्या मानदंडों का भी ख्याल रखा जाएगा.
सीएम हिमंत विस्व सरमा ने ये भी कहा कि, आने वाले समय में जनसंख्या मानदंडों को सरकारी लाभों में पात्रता तौर पर शामिल किया जाएगा. जनसंख्या नीति के तहत स्कूल- कालेज में फ्री एडमिशन पीएम आवास योजना के तहत मकान वितरण में इस नीति को लागू किया जा सकता है. वहीं, एससी-एसटी समुदाय, चाय बागान श्रमिक जैसे वर्ग पर इसे लागू नहीं किया जाएगा.
इससे पहले भी उन्होंने जनसंख्याल को लेकर कहा था कि जनसंख्या विस्फोट गरीबी और अतिक्रमण का कारण बनती है. उन्होंने असम के अप्रवासी मुस्लिमों से जनसंख्या नियंत्रण की अपील की थी. उन्होंने मुस्लिम समुदाय से भी आगे आकर इस दिशा में पहल करने की बाक कही थी. इधर, उत्तर प्रदेश में भी राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून का मसौदा तैयार कर रहा है. इसके तहत यूपी में सरकारी योजनाओं का लाभ वैसे लोगों को दिया जाएगा, जो दो बच्चों की नीति का पालन करेंगे.
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Posted by: Pritish Sahay
