Bioeconomy: जैव-अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत को वैश्विक लीडर के तौर पर स्थापित करने को लेकर केंद्र सरकार ने नयी जैव-अर्थव्यवस्था नीति जारी की है. वर्ष 2014 में देश में जैव-अर्थव्यवस्था 10 अरब डॉलर थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 130 अरब डॉलर से अधिक हो गयी है और वर्ष 2030 तक इसके 300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. सोमवार को इस नीति की जानकारी देते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के लिए महत्वाकांक्षी जैवई3 (अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिये जैव प्रौद्योगिकी) नीति को मंजूरी दी है. आने वाले समय में भारत वैश्विक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी ताकत बनकर उभरेगा. जैवई3 नीति भारत के विकास को गति देने के साथ ही न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन वाले जैव आधारित उत्पादों के विकास को बढ़ावा देगी. इससे ‘मेक इन इंडिया’ का दायरा भी व्यापक होगा.
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