Brij Bhushan Sharan Singh: कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर 26 अप्रैल के लिए फैसला रखा सुरक्षित

Brij Bhushan Sharan Singh: WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया. कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर 26 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है.

#WATCH | Former WFI president and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh arrives at the Rouse Avenue Court in Delhi, for the hearing of sexual harassment case. pic.twitter.com/MFOKIVctar

— ANI (@ANI) April 18, 2024

क्या नजर आ रहा है वीडियो में

WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के कोर्ट पहुंचने का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है. वीडियो में नजर आ रहा है कि वे कुछ लोगों के साथ कोर्ट परिसर में पहुंचे हैं.

The Rouse Avenue court reserved order on the application of Brij Bhushan Sharan Singh for April 26.

— ANI (@ANI) April 18, 2024

क्या है मामला

आपको बता दें कि विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट देश और दो अन्य पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाया था और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था. दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था लेकिन जुलाई में स्थानीय अदालत से उन्हें जमानत मिल गई.

कब शुरू हुआ था प्रदर्शन

उल्लेखनीय है कि जनवरी 2023 में पहलवानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था. 18 जनवरी को पहलवानों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था जिसे विपक्ष के कई नेताओं का समर्थन मिला था. बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण और धमकी का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया गया. उनके इस्तीफे और महासंघ को भंग करने की मांग पहलवान कर रहे थे. 19 जनवरी को राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन पहलवान बबीता फोगाट ने पहलवानों से मुलाकात की थी और कहा था कि वह सरकार से बात करेंगी. 20 जनवरी की बात करें तो इस दिन पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) अध्यक्ष पीटी ऊषा को एक शिकायत पत्र लिखा था. पत्र लिखकर उन्होंने आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति के गठन और पहलवानों की सलाह से डब्ल्यूएफआई को चलाने के लिए एक नयी समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी.