कोर्ट की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मीटिंग 1 अप्रैल को रखी गई थी. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. जजों द्वारा इस फैसले को लेने की एक और वजह हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकद रुपये का पाए जाना बताया गया है. इस फैसले के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि इससे न्यायपालिका के सदस्यों की वित्तीय पारदर्शिता बनी रहेगी.
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जजों को अपनी संपत्ति की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को सौंपनी होगी
मीटिंग में पारित प्रस्ताव के अनुसार, अब से सभी जजों को अपनी संपत्ति की जानकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपनी होगी. जो जानकारी को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि जानकारी किस फॉर्मेट में और कब तक सार्वजनिक कर दी जाएगी.
इस फैसले से पहले तक सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को दिया करते थे, जो कि सार्वजनिक नहीं थी. इस नए पहल के बाद जजों की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी.
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