तीन सदस्यीय समिति बना रही है नई एक्साइज पॉलिसी
समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, पुरानी आबकारी नीति पर लौटने के साथ सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 के तहत निजी दुकानदारों की जगह अपने चार नगर निगमों को शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी. नई आबकारी नीति बनाने के लिए सरकार ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जबकि नगर निगमों को पिछले साल एक सितंबर से छह महीने तक दिल्ली में शराब की दुकान खोलने एवं चलाने की जिम्मेदारी दी गई है.
पुरानी आबकारी नीति जारी रहने की संभावना
हालांकि, सूत्रों ने कहा कि प्रधान सचिव (वित्त) की अध्यक्षता वाली समिति ने सरकार को अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है. छह महीने की वह अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो रही है, जिसके लिए पुरानी आबकारी व्यवस्था को संचालित करने की अनुमति दी गई थी. सूत्रों ने कहा कि अभी दिल्ली सरकार की ओर से 28 फरवरी तक नई आबकारी नीति बनाकर तैयार करने की संभावना नहीं है. इसीलिए दिल्ली सरकार पुरानी आबकारी नीति को जारी रखने के प्रयास में जुटी हुई है.
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क्या है नई आबकारी नीति
नई आबकारी नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी. नई नीति में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात तीन बजे तक खुले रखने की छूट दी गई है. नई आबकारी नीति के तहत वे छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे. इससे पहले तक, खुले में शराब परोसने पर रोक थी. बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता है. इसके अलावा, बार काउंटर पर खुल चुकीं बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
